रेशन कार्ड धारकांसाठी सरकारने काही नवीन नियम लागू केले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांवर होणार आहे. या नवीन नियमांचे उद्दिष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवणे आहे. खाली या नियमांची संपूर्ण माहिती दिली आहे:
1. डिजिटल रेशन कार्डचा अवलंब
- सरकारने पारंपरिक रेशन कार्डांना डिजिटल स्वरूपात रुपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- डिजिटल रेशन कार्डामुळे लाभार्थ्यांना रेशन घेण्यासाठी सोप्या पद्धतीने आधार ओळख सत्यापन करता येईल.
- हे नियम भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत करतील आणि गरजूंना त्यांचा लाभ वेळेवर मिळेल.
2. वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) योजना
- आता देशभरात कुठेही रेशन कार्डाचा वापर करून धान्य खरेदी करता येणार आहे.
- स्थलांतरित मजूर, विद्यार्थी, आणि प्रवासी यांना त्यांच्या मूळ गावी न जाता रेशन घेता येईल.
- यामुळे कोणत्याही राज्यात रेशन मिळवणे सोपे होईल, फक्त आधार कार्ड लिंक असणे गरजेचे आहे.
3. रेशन कार्ड आधार लिंकिंग सक्ती
- रेशन कार्ड धारकांचे आधार क्रमांकाशी लिंकिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- लिंक न केलेल्यांना रेशनवर मर्यादा येऊ शकते किंवा त्यांना रेशन मिळणार नाही.
- यामुळे अपात्र लाभार्थींची यादी स्वच्छ होईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना पुरवठा सुकर होईल.
4. डिजिटल टोकन प्रणाली
- रेशन वितरणासाठी डिजिटल टोकन प्रणाली लागू केली जात आहे.
- लाभार्थ्यांना ऑनलाईन स्लॉट बुक करून रेशन घेता येईल, ज्यामुळे रेशन दुकानांवरील गर्दी कमी होईल.
5. रेशन वितरण प्रणालीतील पारदर्शकता
- रेशन दुकानातील मालकांना ई-पॉस मशीन वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- हे मशीन रेशन वितरणाचा डेटा थेट सरकारकडे पोहोचवेल, त्यामुळे अपहार टाळता येईल.
6. अपात्र रेशन कार्ड रद्द करणे
- अपात्र लाभार्थ्यांची रेशन कार्डे रद्द करण्यात येतील.
- ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
- अशा कुटुंबांनी आपले रेशन कार्ड स्वयंघोषणेने रद्द करावे, अन्यथा कारवाई होऊ शकते.
7. अन्नधान्याची गुणवत्ता सुधारणा
- रेशन दुकानांवर दिल्या जाणाऱ्या धान्याची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे.
- खराब धान्य पुरवणाऱ्या दुकानांवर कडक कारवाई केली जाईल.
8. महिला सक्षमीकरणासाठी रेशन कार्ड
- आता कुटुंबाच्या महिलांच्या नावावर रेशन कार्ड ठेवण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.
- यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
9. सपोर्ट आणि हेल्पलाइन सेवा
- रेशन कार्ड धारकांसाठी तक्रार निवारणासाठी हेल्पलाइन सेवा सुरू करण्यात आली आहे.
- कोणतीही समस्या असल्यास लोक थेट हेल्पलाइनवर संपर्क साधू शकतात.
लाभार्थ्यांसाठी सूचना:
- आधार लिंकिंग त्वरित पूर्ण करा.
- अपात्र असल्यास रेशन कार्ड रद्द करा, अन्यथा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
- रेशन घेताना डिजिटल ओळखपत्र व आधार कार्ड बाळगा.
- ऑनलाईन स्लॉट बुकिंगची प्रक्रिया जाणून घ्या.
निष्कर्ष
या नवीन नियमांमुळे रेशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल. गरीब आणि गरजूंना त्याचा मोठा फायदा होईल. तसेच अपहार रोखून योग्य लोकांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचेल. लाभार्थ्यांनी या नियमांचे पालन करून त्याचा फायदा घ्यावा.
