शासनाची योजना : व्यवसाय करण्यासाठी शासन देत आहे मोफत 20 शेळ्या आणि एक नर, या योजनेसाठी तुम्ही अर्ज केला का?
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना: संपूर्ण माहिती स्टेप बाय स्टेप
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना ही महाराष्ट्र शासनाने मेंढीपालन करणाऱ्या भटक्या आणि विमुक्त जातींतील नागरिकांसाठी सुरू केलेली योजना आहे. या योजनेद्वारे मेंढीपालकांना मेंढीपालन व्यवसायासाठी ७५% अनुदान दिले जाते. या योजनेचा उद्देश म्हणजे भटकंती न करता स्थिरपणे मेंढीपालन करणे व अधिक उत्पन्न मिळवणे.
योजनेचा उद्देश:
- भटकंती कमी करणे: मेंढपाळांना स्थिरपणे राहून मेंढीपालन व्यवसाय करता यावा यासाठी शासनाकडून अनुदान मिळते.
- आर्थिक स्थैर्य: अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
- पशुधन वाढवणे: लाभार्थ्यांना २० मेंढ्या आणि १ एडका (मेंढी नर) देण्यात येतो, जेणेकरून मेंढीपालकांचा व्यवसाय अधिक फायद्याचा होईल.
योजनेचे लाभ:
- ७५% अनुदानावर २० मेंढ्या आणि १ एडका मिळतो.
- भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येतो.
- या योजनेद्वारे भटके मेंढपाळ स्थिर होऊन आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करू शकतात.
लाभार्थी कोण असू शकतो?
- लाभार्थी हा धनगर किंवा तत्सम भटक्या (भज-क) जमाती प्रवर्गातील असावा.
- लाभार्थ्याचे वय १८ ते ६० वर्षांदरम्यान असावे.
- लाभार्थ्याकडे स्वतःची शेती किंवा जागा असावी.
- लाभार्थी शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत नसावा.
- लाभार्थ्याचे जातीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
- ऑनलाइन अर्ज: लाभार्थ्याने महाराष्ट्र शासनाच्या महामेष योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरावा.
- अर्ज डाउनलोड: अर्ज डाउनलोड करून त्यात सर्व आवश्यक माहिती भरावी.
- अर्ज सादर करणे: अर्ज जिल्हा परिषद किंवा संबंधित कार्यालयात सादर करावा.
अर्ज सादर करताना आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- रेशन कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- जातीचे प्रमाणपत्र
- बँक खाते
- मेंढी पालनाचे प्रमाणपत्र
- संयघोषणा पत्र
शासनाच्या नियम व अटी:
- लाभार्थ्याने १८ ते ६० वयोगटात असावे.
- लाभार्थी धनगर किंवा तत्सम भटक्या जमातीचा असावा.
- लाभार्थ्याने शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत नसावे.
- अर्जदाराकडे पुरेशी जागा असावी.
शासनाकडून मदत:
- लाभार्थ्याला ७५% अनुदान मिळेल, ज्यामध्ये २० मेंढ्या आणि १ एडका देण्यात येतील.
- मेंढीपालनासाठी पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
अर्जाचा निकाल:
- लाभार्थ्यांच्या अर्जाची पडताळणी जिल्हा परिषद विभागात केली जाईल.
- अर्जदाराच्या पात्रतेनुसार त्याला योजनेचा लाभ दिला जाईल.
योजनेचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
