केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाने आधी चालवलेल्या राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेचे रूपांतर राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेत केले आहे, आणि ही योजना आता एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत समाविष्ट केली आहे. २०२२ मध्ये पाळणाघरे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, तर २०२३ मध्ये सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा अनुक्रमे ६०% आणि ४०% असणार आहे.
👉👉पाळणाघर सेविका पदाची भरती👈👈
राज्य सरकारची भूमिका
राज्य सरकारने या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ३४५ पाळणाघरे सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. एका पाळणाघरासाठी वार्षिक खर्च ३ लाख ३६ हजार ६०० रुपये ठरवण्यात आला आहे.
कर्मचार्‍यांचे मानधन आणि भत्ते
पाळणाघरातील अंगणवाडी सेविकांना १५०० रुपये भत्ता, अंगणवाडी मदतनीसांना ७५० रुपये भत्ता दिला जाणार आहे. याशिवाय, पाळणाघर सेविकांना ५५०० रुपये मानधन आणि पाळणाघर मदतनीसांना ३००० रुपये मानधन मिळेल. पाळणाघर बांधण्यासाठी एकवेळ ५० हजार रुपये दिले जातील.
👉👉अधिक माहिती येथे वाचा
भरती आणि योजनेची अंमलबजावणी
राज्यात लवकरच पाळणाघर सेविका आणि मदतनीसांची भरती होणार आहे. ‘मिशन शक्ती’ योजनेअंतर्गत सामर्थ्य कार्यक्रमातून राज्यात पाळणाघर योजना राबवली जाणार आहे. राज्यातील ३४५ पाळणाघरांमध्ये एक पाळणाघर सेविका आणि एक मदतनीस असे पद निर्माण केले जाणार आहे.
समित्यांची रचना
महिला आणि बालविकास विभागाने या योजनेसाठी विविध स्तरांवर समित्या स्थापन केल्या आहेत. राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान सचिव, आयुक्तालय स्तरावर आयुक्त, जिल्हास्तरीय समितीसाठी जिल्हाधिकारी, आणि पाळणाघर स्तरावर अंगणवाडी सेविका प्रमुख असणार आहेत.
