कृषि ड्रोन अनुदान योजना ही योजना शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतीत उत्पादनवाढ व सोपे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या मदतीने राबवली जाते.
यामध्ये शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. ही योजना राष्ट्रीय स्तरावर PM-किसान योजनेच्या अंतर्गत आणि विविध राज्यांमध्ये स्वतंत्रपणे लागू आहे.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये:
- ड्रोनचे फायदे:
- फवारणीसाठी कमी वेळ आणि जास्त कार्यक्षम.
- पिकांचे आरोग्य तपासण्याची क्षमता.
- मजुरांची गरज कमी करून खर्चात बचत.
2.अनुदान:
- शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी 40% ते 75% पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
- अनुसूचित जाती-जमाती, लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जास्त प्रमाणात अनुदान दिले जाते.
- एफपीओ (FPO) संस्थांना अनुदान विशेषतः 75% पर्यंत आहे.
3.अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
- अर्ज ऑनलाइन/ऑफलाइन पद्धतीने भरता येतो.
- आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- सातबारा उतारा
- पिकाचा प्रकार व लागवड तपशील
- बँक खात्याचा तपशील
- ड्रोन विक्रेत्याचे तपशील
4.अर्ज कुठे करावा?
- संबंधित राज्यातील कृषि विभागाचे पोर्टल.
- जिल्हा कृषी कार्यालय किंवा कृषी विज्ञान केंद्र (KVK) येथे संपर्क साधावा.
5.प्रक्रिया:
- ऑनलाइन फॉर्म भरताना व्यक्तिगत माहिती व ड्रोन खरेदीचे उद्दिष्ट नमूद करावे.
- कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावीत.
- अर्जाची स्थिती पोर्टलवर ट्रॅक करता येते.
- अर्ज मंजूर झाल्यावर अनुदान रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.
ड्रोनसाठी सवलत व अनुदान यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना:
- ड्रोनसाठी योग्य उत्पादक व विक्रेते निवडताना सरकार मान्यताप्राप्त यादी तपासा.
- अनुदानाची अंतिम रक्कम अर्जदाराच्या श्रेणीनुसार व राज्य सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असते.
- जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा स्थानिक तालुका कृषी कार्यालयात जाऊन अधिक माहिती मिळवा.
जर तुम्हाला अधिक तपशील हवे असतील तर मी तुमच्यासाठी फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सोप्या शब्दांत समजावून सांगू शकतो.
