राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हितचिंतक असा शासन निर्णय 10.10.2024 रोजी निर्गमित
सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरून रु.२० लक्ष करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग दिनांक : १०.१०.२०२४.
संदर्भ: शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५८/सेवा-४, दि.०१.०३.२०१९.
👉👉शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈👈
प्रस्तावना:
महाराष्ट्र शासनाने वित्त विभागाच्या पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार (दिनांक ०१.०१.२०१६) सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष निश्चित केली होती. तसेच, मृत्यु झाल्यास त्याच मर्यादेत मृत्यु उपदानाची रक्कमही ठेवण्यात आली होती.
👉👉शासन निर्णय 👈👈
केंद्र शासनानुसार सुधारणा:
केंद्र शासनाने यापूर्वीच निवृत्तिवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांसाठी उपदान मर्यादा रु.१४ लक्ष वरून रु.२० लक्ष केली होती. राज्य शासनाने देखील याच पद्धतीनुसार ही मर्यादा वाढविण्याचा विचार केला आहे.
निर्णयासंदर्भात बैठक:
मा. मुख्यमंत्री आणि शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांमध्ये दिनांक ०४.०९.२०२४ रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दि.०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती व मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.२० लक्ष करण्याचे ठरविण्यात आले.
शासन निर्णय:
राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे की, दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरून रु.२० लक्ष केली जाईल.
शैक्षणिक संस्था व अनुदानप्राप्त संस्थांसाठी:
निवृत्तिवेतन योजनेतील शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालये, कृषि विद्यापीठे इत्यादींतील निवृत्तिवेतनधारकांसाठीही हा निर्णय लागू असेल.
जिल्हा परिषदांसाठी:
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार जिल्हा परिषदांच्या निवृत्तिवेतनधारकांनाही हा निर्णय लागू करण्यात येईल.
या शासन निर्णयाने राज्यातील निवृत्तिवेतनधारकांना अधिक फायदे मिळतील, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात वाढ होईल.
