भारत सरकार आणि विविध राज्य सरकारांकडून उद्योग व व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. त्यामध्ये “प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना” (PMEGP), “मुद्रा योजना”, “स्टँड-अप इंडिया योजना” यांसारख्या योजना महत्त्वाच्या आहेत. या योजनांअंतर्गत ७ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळवता येते, ज्यामुळे नवीन व्यवसाय सुरू करणे किंवा सध्याचा व्यवसाय विस्तार करणे सोपे होते. खाली या योजनांबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (PMEGP)
लक्ष्य:
योजनेचा उद्देश आहे लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
कोण पात्र आहे?
- अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
- १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असावे.
- दहावी पर्यंत शिक्षण पूर्ण असणे आवश्यक आहे (केवळ काही व्यवसायांसाठी).
- पूर्वी कोणताही उद्योग सुरू केलेला नसावा.
लाभ:
- ग्रामीण आणि शहरी भागातील उद्योजकांना अर्थसहाय्य.
- ग्रामीण भागात २५% ते ३५% पर्यंत सबसिडी मिळते.
- शहरी भागात १५% ते २५% पर्यंत सबसिडी मिळते.
कर्ज मिळवण्यासाठी प्रक्रिया:
- जवळच्या जिल्हा उद्योग केंद्राशी (DIC) संपर्क साधावा.
- आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज भरावा.
- बँक कर्ज मंजूर करताना प्रकल्प अहवाल तयार करावा.
- जिल्हा स्तरीय समितीकडून प्रकल्पाची पडताळणी केली जाते.
मुद्रा योजना
लक्ष्य:
लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) कर्ज पुरवठा करणे, विशेषतः नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी.
कोण पात्र आहे?
- छोटे व्यापारी, महिला उद्योजिका, स्वयंरोजगार करणारे व्यावसायिक.
- कुटीरोद्योग, लघुउद्योग, शेतीसंबंधित व्यवसाय करणारे.
कर्जाचे प्रकार:
मुद्रा योजनेमध्ये तीन प्रकारचे कर्ज दिले जाते:
- शिशु योजना: ५०,००० रुपयांपर्यंत कर्ज.
- किशोर योजना: ५०,००१ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज.
- तरुण योजना: ५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज.
लाभ:
- कोणत्याही प्रकारच्या गहाण तारणाशिवाय कर्ज.
- ७ वर्षांपर्यंत परतफेड कालावधी.
- महिला उद्योजिकांसाठी व्याजदर कमी.
अर्ज कसा करावा?
- जवळच्या बँकेत जाऊन मुद्रासाठी अर्ज करा.
- व्यवसायासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करा.
- आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करा.
स्टँड-अप इंडिया योजना
लक्ष्य:
महिला उद्योजिका आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे.
कोण पात्र आहे?
- महिला उद्योजिका किंवा SC/ST प्रवर्गातील उद्योजक.
- नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेले उद्योजक.
लाभ:
- १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज.
- ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांसाठी कर्ज दिले जाते.
- व्यवसायासाठी सल्लागार सेवा.
कर्ज मिळवण्यासाठी प्रक्रिया:
- स्टँड-अप इंडिया पोर्टलवर नोंदणी करा.
- बँकेत अर्ज सादर करा.
- प्रकल्पाची तपशीलवार माहिती द्या.
आवश्यक कागदपत्रे
सर्व योजनांसाठी सामान्यतः लागणारी कागदपत्रे:
- आधार कार्ड, पॅन कार्ड.
- व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र.
- बँक पासबुकची झेरॉक्स.
- प्रकल्प अहवाल (Project Report).
- जात प्रमाणपत्र (जर लागू असेल तर).
- शिक्षणाची कागदपत्रे.
7 लाख रुपयांचे कर्ज कसे मिळेल?
- PMEGP अंतर्गत, तुम्हाला ग्रामीण भागात २५% ते ३५% पर्यंत सबसिडी मिळते. उर्वरित रक्कम बँक कर्जाद्वारे मिळवता येते.
- मुद्रा योजनेतून “किशोर योजना” अंतर्गत ७ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवता येते.
- स्टँड-अप इंडिया योजनेत महिला उद्योजक किंवा SC/ST प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी हा पर्याय उत्तम आहे.
व्यवसायासाठी काही महत्त्वाच्या टिपा
- योग्य प्रकल्प निवड: तुमच्या कौशल्यांनुसार आणि बाजाराच्या गरजेनुसार प्रकल्प निवडा.
- सल्लामसलत घ्या: व्यावसायिक सल्लागार किंवा उद्योग केंद्रांशी संपर्क साधा.
- मार्केट रिसर्च करा: तुमच्या व्यवसायासाठी योग्य ग्राहक व बाजार शोधा.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: व्यवसाय डिजिटल पद्धतीने वाढवा.
- कर्जाची परतफेड वेळेत करा: व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी कर्ज वेळेत फेडा.
नवीन उद्योजकांसाठी प्रोत्साहन
सरकारच्या या योजनांमुळे तरुण उद्योजकांना रोजगार निर्मिती व आर्थिक स्थैर्य मिळते. महिलांसाठी विशेष सवलती आणि मार्गदर्शन उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, योग्य माहिती व नियोजनासह व्यवसाय करणे आता अधिक सोपे झाले आहे.
जर तुम्हाला ७ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घ्यायचे असेल, तर तुमच्या गरजेनुसार योग्य योजना निवडा आणि त्वरित अर्ज करा!
