कर्जाचा हप्ता चुकला तर बँक वसूली कस करत .

कर्जाचा हप्ता चुकला तर बँक वसूली कशी करते?

कर्ज घेताना तुम्ही बँकेसह एक करार करतो, ज्यामध्ये ठराविक कालावधीसाठी नियमित हप्ते भरण्याची जबाबदारी तुम्ही स्वीकारता. परंतु काही कारणास्तव कर्जाचा हप्ता चुकल्यास बँक काय पावले उचलते याची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

१. हप्ता चुकण्याची प्रारंभिक प्रक्रिया

जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा हप्ता चुकवता, तेव्हा बँक तुम्हाला सौम्य स्वरूपात आठवण करून देते. ही प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असते:

  • स्मरणपत्र: बँक फोन कॉल, एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे तुम्हाला हप्ता भरण्याबाबत स्मरण देते.
  • लेटल फी: हप्ता चुकवल्यामुळे दंड आकारला जातो, जो कर्जाच्या प्रकारानुसार वेगळा असतो.
  • क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम: हप्ता चुकल्यामुळे तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होतो, ज्यामुळे भविष्यात कर्ज मिळण्याची क्षमता कमी होऊ शकते.

२. सातत्याने हप्ता चुकवण्याचा परिणाम

जर हप्ता वेळेवर भरला गेला नाही, तर बँक वसुलीची प्रक्रिया पुढील टप्प्यावर नेते:

  • दुसरे स्मरणपत्र: बँक पुन्हा तुम्हाला फोन किंवा पत्राद्वारे संपर्क साधते. कर्जदाराकडून लवकरात लवकर रक्कम भरण्यासाठी विनंती केली जाते.
  • ठराविक मुदत देणे: बँक कधी कधी कर्जदाराला थोडा अतिरिक्त कालावधी देते, ज्यामध्ये तो हप्ता भरू शकतो.
  • दंड आणि व्याजवाढ: हप्ता चुकल्यामुळे दंड आणि व्याजाचा दर अधिक वाढवला जातो.

३. नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट (NPA) घोषित करणे

जर कर्जदाराने सलग ९० दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ हप्ता भरला नाही, तर बँक त्या कर्जाला “नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट” (NPA) म्हणून घोषित करते. यानंतर बँक पुढील कारवाई करते:

  • वसुली विभागाकडे प्रकरण वर्ग करणे: बँक प्रकरण आपल्या वसुली विभागाकडे वर्ग करते, जे कर्जदारासोबत थेट संपर्क साधून रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात.
  • आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजन्सींना माहिती देणे: कर्जफेड न केल्याची माहिती CIBIL आणि इतर क्रेडिट ब्युरोंना दिली जाते, ज्यामुळे भविष्यातील कर्ज मिळणे कठीण होते.

४. कायदेशीर कारवाई

जर कर्जदाराने हप्ता भरण्यास पूर्णपणे नकार दिला किंवा सातत्याने दुर्लक्ष केले, तर बँक कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करते:

  • SARFAESI कायदा:
    • हा कायदा बँकांना NPA घोषित केलेल्या कर्जदाराची मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो.
    • बँक कर्जदारास नोटीस पाठवते, ज्यामध्ये ६० दिवसांचा कालावधी दिला जातो.
    • जर कर्जदाराने दिलेल्या कालावधीत रक्कम फेडली नाही, तर बँक मालमत्तेचा लिलाव करून रक्कम वसूल करते.

  • कायदेशीर नोटीस: बँक कोर्टात प्रकरण दाखल करू शकते, ज्यामुळे कर्जदारावर आर्थिक आणि कायदेशीर दबाव येतो.
  • डेब्ट रिकव्हरी ट्रिब्यूनल (DRT): मोठ्या रकमेच्या कर्जांसाठी बँक DRT कडे प्रकरण सोपवते.

५. पुनर्रचना आणि समेट

बँका कर्जदाराला काही प्रकरणांमध्ये पुन्हा समेटाची संधी देतात:

  • पुनर्गठन (Restructuring): कर्जाचे पुनर्गठन केले जाते, ज्यामध्ये हप्त्यांची रचना बदलली जाते किंवा अधिक कालावधी दिला जातो.
  • ओटीएस (One-Time Settlement): बँक कधी कधी कर्जदाराला एकाच वेळेस ठराविक रक्कम भरण्याची ऑफर देते, ज्यामुळे उर्वरित रक्कम माफ केली जाऊ शकते.

६. मालमत्तेचा ताबा आणि लिलाव

जर कर्ज सुरक्षित (secured loan) असेल आणि त्यासाठी संपत्ती गहाण ठेवलेली असेल, तर बँक त्या मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकते.

  • ताबा घेणे: बँक गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेते, जसे की घर, गाडी किंवा इतर संपत्ती.
  • लिलाव: बँक त्या मालमत्तेचा लिलाव करून कर्जाची रक्कम वसूल करते.

७. कर्जदाराच्या हक्कांचे संरक्षण

बँक वसुली करताना काही नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असते:

  • गोपनीयता: कर्जदाराचा अपमान किंवा बदनामी करता येत नाही.
  • गैरवर्तन प्रतिबंध: बँकेचे प्रतिनिधी कर्जदाराशी असभ्य वर्तन करू शकत नाहीत.
  • कायद्याच्या मर्यादेत राहून वसूली: SARFAESI किंवा DRT अंतर्गत सर्व प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने पार पाडली जाते.

८. कर्जदारासाठी उपाय

जर तुम्ही कर्जाचा हप्ता भरू शकत नसाल, तर खालील पर्यायांचा विचार करा:

  • बँकेशी संपर्क साधा: तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल बँकेला प्रामाणिक माहिती द्या आणि पुनर्गठनाची विनंती करा.
  • सल्लागारांची मदत घ्या: कर्ज व्यवस्थापन सल्लागारांची मदत घेऊन योग्य मार्गदर्शन मिळवा.
  • प्राथमिकता ठरवा: इतर खर्चांपेक्षा कर्जफेडीला प्राधान्य द्या.

निष्कर्ष

कर्जाचा हप्ता चुकवणे ही गंभीर गोष्ट आहे, ज्यामुळे आर्थिक आणि कायदेशीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. वेळेवर हप्ते भरणे आणि बँकेशी नियमित संपर्क ठेवणे हे चांगले आर्थिक आरोग्य राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर आर्थिक परिस्थितीमुळे हप्ता भरण्यात अडचण येत असेल, तर बँकेसोबत खुलेपणाने चर्चा करून उपाय शोधणे हा सर्वात चांगला मार्ग आहे.

Leave a Comment

Close Visit agrinews